बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल
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दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत, निजी स्कूलों पर सख्ती

VS News India | Chandigarh : – हरियाणा सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और निजी स्कूलों के प्रति सख्त रूख भी अख्तियार किया। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना अवधि के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को दफ्तर आने से छूट रहेगी।

अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी स्वेच्छा से आता है तो उससे हाजिरी नहीं लगवाई जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को ड्यूटी रोस्टर बनाते समय दिव्यांग कर्मचारियों को उससे बाहर रखना होगा।
सरकार इन कर्मचारियों की जान महामारी के दौरान जोखिम में नहीं डालना चाहती है। सरकार ने सभी विभागों में कार्यरत जूनियर इंजीनियर को ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए हैं। उन पर 33 फीसदी कर्मचारियों से काम लेने के आदेश लागू नहीं होंगे। सभी जूनियर इंजीनियर को रोजाना डयूटी पर आना होगा।
ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड लेने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड वसूलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने सभी मंडलायुक्तों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ आई मासिक टयूशन फीस के अलावा अन्य फंड लेने की शिकायतों का  निवारण करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के 17 मई तक बढ़ने के कारण सामान्य जन की आजीविका के स्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।

और कई अभिभावक अभी फीस देने में सक्षम नहीं हैं। जिसके चलते निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में निजी स्कूल विद्यार्थियों से मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि स्थगित कर दिए जाएं। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाएगी और न ही बंद की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाएगा।

स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाईल में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यही नहीं, कोई भी निजी स्कूल मासिक फीस में कोई हिडन-चार्ज नही जोड़ेगा। यदि कोई निजी स्कूल इन हिदायतों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में निदेशालय को भी अवगत करवाएं।

अभिभावकों ने  मासिक टयूशन फीस के अलावा अन्य फंड वसूलने से संबंधित शिकायतें की हुई हैं। निजी स्कूल निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं तो शिकायतों का निवारण कर कारवाई की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। उसके अनुसार आगामी कार्रवाई निदेशालय स्तर पर की जाएगी।

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