विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा। 
HARYANA SAFIDON VS NEWS INDIA

पुन्हाना व नगीना बने हिंदुओं पर अत्याचार के केंद्र 

VS News India | Reporter – Sanju | Safidon : – विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा ने रविवार को जारी पै्रस ब्यान में कहा कि हरियाणा के मेवात क्षेत्र मे हिंदुओं की प्रताडऩा पिछले कई वर्ष से निरंतर चल रही है। गौहत्या, धर्मान्तरण, संतो का अपमान, महिलाओं का शील भंग एवं अपहरण, हिंदुओं की जमीन पर कब्जे के अतिरिक्त अवैध मस्जिदों, मजारों व मदरसों के माध्यम से राष्ट्रविरोधी गतिविधियां भी निरंतर चल रही है। आज संम्पूर्ण मेवात में हिंदुओं का रहना दूभर हो गया है और वे वहां से पलायन का विचार कर रहे हंै। पिछले 25 वर्षों में 50 गांव हिंदूविहीन बन चुके हैं। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या करने का अपराध भी इस क्षेत्र में हुए हैं परंतु अपराधियों को बचाने के लिए निर्पराध हिंदुओ को फंसाया गया है। हिंदुओ की व्यक्तिगत, सार्वजनिक व मंदिरों की जमीनों एवं सम्ंपत्तियों पर निरंतर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी व हिंदू विरोधी पोस्ट लगातार चलती रहती है परंतु अगर हिन्दू सोशल मीडिया पर उनका विरोध करता है, तो उनके खिलाफ झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि संतो को लगातार अपमानित व प्रताडि़त किया जा रहा है लेकिन अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मेवात के पुन्हाना और नगीना प्रखंड हिंदुओ पर अत्याचार के सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। इन क्षेत्रों में दलित समाज पर भी अत्याचार बेतहाशा बढ़ रहे हैं। वहां का प्रशासन व पुलिस पीडि़तों को न्याय दिलाने की बजाए अत्याचारियों को ही संरक्षण दे रही है, जिसके कारण वहां का हिन्दू समाज सहमा हुआ है। शर्मा ने हरियाणा सरकार से मांग की कि मेवात के संपूर्ण प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को अविलंब बदलकर उनके स्थान पर कर्मठ और किसी भी दबाव से प्रभावित नहीं होने वाले अधिकारियों को लाया जाए। हिंदुओं पर जहां भी अत्याचार हो, उसके लिए उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रुप से जिम्मेवार ठहराया जाए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। एन.आई.ए. के द्वारा मेवात में अवैध मस्जिदों के निर्माण हेतु आतंकियों का पैसा, अवैध हथियार, आतंकियों की शरणस्थली बन चुके मदरसे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों व विदेशी जमातियों की शरण के मामलों की विस्तृत जांच करनी चाहिए।

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