बिजली नही आई
KHAS KHABAR Shravasti Uttar Pradesh VS NEWS INDIA

सौभाग्य योजना का सच, बिजली नही आई पर बिल आ गया

VS News India | Reporter – Vinay Balmiki | Shravasti : – यूपी में एडवांस सिस्टम किस कदर हावी है इसकी बानगी श्रावस्ती जनपद के इकौना क्षेत्र के लयबुड़वा गांव में देखने को मिली है। यहां कई साल से बिजली के पोल और तार ही नहीं है। लेकिन यहां के ग्रामीणों को बिजली ने बिल थमा दिया गया है। इकौना तहसील के लयबुड़वा गांव में आधा दर्जन ग्रामवासियों के पास बिना बिजली जलाये ही बिल आ गया है। गांव में बिजली विभाग ने खंभे तो लगा दिए, लेकिन उस पर न तार खींचा गया और न ही ट्रांसफार्मर लगाया गया है। मीडिया ने जब गांव में जाकर जांच पड़ताल की तो ट्रांसफार्मर ग्राम प्रधान के दरवाजे पर रखा मिला तथा अन्य सामान एक झोंपड़ी में रखा है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कैंप के जरिए इन ग्रामीणों को कनेक्शन बांटे गए थे। ग्रामीणों का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर लेकर उनको कनेक्शन धारक दिखा दिया गया। कागजों में दर्ज किया गया यह कनेक्शन शोपीस बन कर रह गया और अब लोगों को बिल पहुंचने लगा।बता दें कि बिजली का बिल पाने के बाद ग्रामीण सकते में आ गए। उन्हें सरकार ने अपना कर्जदार बना दिया। अगर वे बिल नहीं भरते हैं तो जुर्माना बढ़ता जाएगा और बिल जमा कर देते हैं तो हर माह इसी तरह से बिल आता रहेगा। गांव के बच्चे भले ही लालटेन की रोशनी में पढ़ने को मजबूर हो मगर बिजली विभाग की फाईलो में यह गांव बिजली की रौशनी से पूरी तरह रोशन है। ग्रामीणों ने अपनी परेशानी को बयां करते हुए कहा कि हालात बद से बदतर हो गये हैं। बिना बिजली के जिंदगी रुक सी गई है। मोबाईल चार्ज करना हो या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करना हो सब बेकार हो रहे हैं। बिजली का बिल पाने वाले परेशान लोगो का आरोप है कि अगर सरकार को यही करना था तो वे बिन बिजली के ही ठीक थे।
आपको बता दें कि आजादी के बाद से ही यह गांव बिजली विहीन है। मगर अब इन ग्रामीणों को हजार से लेकर डेढ़ हजार तक के बिल भेज दिये गये गये। लोगों का आरोप है कि सरकार के नुमांईदे खुद गलती करे और खामियाजा भुगते गांव की भोली जनता। बहरहाल इस मामले को लेकर बिजली विभाग ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। शिकायत करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और ग्रामीणों के बिल अभी आने बंद नहीं हुए, अब देखना यह है कि अगर बिन बिजली के ही लोगों को बिल भरना पड़ जाये तो यह सरकार की क्षमता पर सवालिया निशान होगा।

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