VS News India | Karnal : – नियम 134ए के तहत दाखिला देने में जिले में करनाल खंड के स्कूल सबसे आगे हैं। यहां 57 स्कूलों ने अब तक विद्यार्थियों को दाखिला दिया है। जबकि असंध खंड में पांच स्कूलों ने ही 15 विद्यार्थियों को दाखिला दिया है।
अन्य सभी स्कूल अभिभावकों के चक्कर कटवा रहे हैं। अभी जिले में 135 ऐसे स्कूल हैं, जिनके कारण 38 प्रतिशत विद्यार्थी सवा माह से दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की सख्ती के बावजूद निजी स्कूल संचालकों की मनमानी बरकरार है। इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने निदेशालय को भी लिखा हुआ है। जिले के सभी छह खंडों में 282 स्कूल 2724 विद्यार्थियों को दाखिले के लिए आवंटित किए गए थे। जिनमें से अभी तक 48 प्रतिशत यानी 1311 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ। 14 प्रतिशत यानी 377 विद्यार्थियों का दाखिला रद्द कर दिया गया। जबकि 1036 यानी 38 प्रतिशत विद्यार्थियों को अभी भी दाखिले का इंतजार है।
इस खंड में इतने स्कूलों ने दिए दाखिले
खंड स्कूल
करनाल 57
नीलोखेड़ी 35
घरौंडा 23
निसिंग 15
इंद्री 16
असंध 05
25 को जाने वाली रिपोर्ट तैयार करनी की शुरू
आय मिलान की रिपोर्ट स्कूलों की ओर से शिक्षा निदेशालय को दी जानी है। इसके लिए विभाग की ओर से 25 जनवरी तक का समय दिया गया है। विभाग के निर्देशानुसार, शिक्षा विभाग की ओर से इसकी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी गई है। एडीसी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी की ओर से अब तक जिनकी आय का मिलान किया गया है, उनका ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। सोमवार को दाखिलों में तेजी आने का अनुमान चूंकि मंगलवार तक स्कूलों को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसलिए सोमवार को दाखिलों में तेजी आने का अनुमान है। अभिभावक आशुतोष, ममता, लक्ष्मण और कर्मवीर का कहना है कि स्कूल संचालक दस्तावेजों की मांग करते हुए उन्हें चक्कर कटवा रहे हैं। इसी तरह अभिभावक विवेक और नरेंद्र का कहना है कि उन्हें दूसरे ड्रा का इंतजार है, उनके बच्चों ने परीक्षा पास की थी लेकिन स्कूल आवंटित नहीं हुआ। दाखिला देने से स्कूल मना नहीं कर सकते। विभाग की ओर से उनकी पिछली फीस का भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में सभी पात्र विद्यार्थियों को स्कूलों की ओर से दाखिला दिया जाना है। इसकी रिपोर्ट भी 25 जनवरी तक हमें निदेशालय भेजनी है। रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है। दाखिला देने में असंध खंड की स्थिति सबसे खराब है। – रोहताश वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
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