सी.एम. मनोहर लाल ने पेश किया ऐतिहासिक बजट : बचन सिंह आर्य

VS News India | Reporter – Sanju | Safidon : – सी.एम. मनोहर लाल ने 14234378 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह बात सफीदों विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह बजट इस रूप में भी ऐतिहासिक है क्योंकि सरकार ने बजट पेश करने से पहले विपक्ष, विधायकों व आम जनता से सुझाव लिए। सभी के सुझावों को प्राप्त करने के बाद ही बजट का प्रारूप तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा मेंं पहली बार शिक्षा पर 15 फीसद खर्च का प्रस्ताव है। वहीं सी.एम. ने किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है। किसानों को बिजली दरों में राहत दी गई है। जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कार्य योजना तैयार होगी। हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे। हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना होगी। गोदामों में चोरी रोकने के लिए 52 गोदामों में कैमरे लगेंगे। फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा मिलेगी। कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाएगी। हरियाणा के विद्यालयों व महाविद्यालयों के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी व जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी जिससे बिजली बिलों की राशि पहले से कम होगी। सी.एम. ने बजट में हर वर्ग पर सौगातों की बौछार की गई। किसान, नौजवान, महिलाओं, गांव, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार ने टॉप एजेंडे में रखा है। किसानों को नए वित्तीय वर्ष में 7.50 रुपए प्रति यूनिट की बजाए 4.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। हजारों किसानों का बिजली का बिल प्रति यूनिट 2.75 रुपये कम हो जाएगा। सरकार ने हरियाणा और प्रदेश से बाहर दो साल में एक लाख सरकारी नौकरियां व निजी क्षेत्र में एक साल में 25 हजार रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।