HARYANA JIND VS NEWS INDIA

कोविड के कारण माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता: डॉ मिढा

Vs News India Jind :- जींद के विधायक डॉ कृष्णलाल मिढा  ने कहा कि हरियाणा में कोविडण्19 महामारी के कारण अपने माताण्पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना से अनाथ हुए बच्चों के हितों की रक्षा होगी और वह एक सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालनण्पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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विधायक डॉ कृष्ण लाल मिढा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता या पिता अथवा माता व पिता दोनों या कानूनी अभिभावकों को खो दिया है, का पुनर्वास और सहायता करना है। इस घोषणा के अनुसार माता-पिता की मृत्यु के बाद जिन बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहे है, ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति बच्चा प्रति मास राज्य सरकार की ओर से परिवार को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं 18 वर्ष तक की आयु होने तक जब तक बच्चा पढ़ाई करेगा तब तक 12 हजार रुपए प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संस्थागत देखभाल के लिए भी बच्चों को वितिय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन बच्चों के देखभाल करने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है उनकी देखभाल बाल देखभाल संस्थान करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए बाल देखभाल संस्थान को आर्थिक सहायता के रूप में 1500 रुपए प्रति बच्चा प्रति महीना बच्चे के 18 वर्ष की आयु होने तक राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। यह राशि आवर्ती जमा के रूप में बैंक खाते में डाल दी जाएगी और 21 वर्ष की आयु होने पर बच्चे को मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी। अन्य पूरा खर्चा बाल देखभाल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किशोरियों के लिए संस्थागत देखभाल और शिक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाए है। जिन लड़कियों ने किशोरावस्था में अपने माताण्पिता को खोया हैए उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आवासीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपए भी इन बालिकाओं के बैंक खाते में डाल दिए जाएंगे और विवाह के समय उन्हें ब्याज सहित पूरी राशि दी जाएगी। इसके साथण्साथ राज्य सरकार द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढऩे वाले बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता के लिए एकण्एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा

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